News

BREAKING NEWS;राहत माग्‍न हानथाप

काठमाडौं : सोमबार संसद्को प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बेरोजगार तथा रोजगारी गुमाएका श्रमजीवी र विपन्न वर्गलाई मासिक ५ हजार नगद राहत दिन प्रस्ताव गरे। सोमबारै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरूको माग बजेटबाट सम्बोधन नभए सबै उद्योग बन्द गरेर सडकमा उत्रिने धम्की दियो।

महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले राहत नपाए व्यवसायीलाई बैंक ब्याजकै कारण आत्महत्या गर्ने अवस्था आउने भन्दै आन्दोलनको धम्की दिइन्। बहुसंख्यक उद्योगीको संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘आर्थिक बहस’को मूल मुद्दा चाहीँ ब्याजदर घटाउने मौद्रिक उपकरणमार्फत् उद्योगलाई जोगाइनुपर्नेमा केन्द्रित थियो।

परिसंघ उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले निक्ष्ोपको ब्याजदर अहिलेभन्दा पनि घटाउने र सरकारले पुनर्कर्जामार्फत् सस्तो ब्याजमा पैसा दिएर कर्जाको ब्याजदर कम गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने वित्तीय क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्र दुवै बचाउनेगरी प्रयत्न गर्ने बताए। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले समस्यामा परेका उद्यमीलाई बैंकहरू शून्य नाफामा ऋण दिनेगरी ब्याजदर ओराल्न तयार भएको बताए। तर उनी बैंकलेभन्दा ज्यादा नाफा कमाइरहेका व्यवसायीलाई भने ब्याज छुट दिन नसकिने बताउँदै आएका छन्।

गत शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यवसायीलाई राहत दिन सरकारले पैसा खर्चनुपर्ने, तर कर्मचारीलाई पुरा तलव दिन नसकिने बताएका थिए।

अर्कातिर राहतको नाममा भएको यो हानथापलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी सबैलाई पैसा बाँड्ने सामथ्र्यमा सरकार छैन। विगतमा उच्च आयात र ज्यादै धेरै उपभोगले सिर्जना गरेको राजस्वले समेत चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्थाको सरकारसँग अहिले राहत दिने सामथ्र्य नभएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्ट्याइसकेका छन्। उनले केही दिनअघिमात्रै राहत चाहिए बढी कर तिर्न आग्रह गरे। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भारी मात्रामा पुनरोद्घार कोषको परिचालन गर्ने गुञ्जायस छैन।

यस्तो अन्तरविरोधलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त ? अन्तर्राष्ट्रिय कर कानूनमा समेत दख्खल राख्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जगदीश भट्टराई भन्छन्, ‘जसले राम्रो काम गरेको छ, उसलाई मात्रै राहत दिने नीति ल्याइनुपर्छ।’ योगदानका आधारमा मात्रै सहुलियत दिने सैद्घान्तिक मान्यता पनि हो। ‘हामीले विगतमा निर्यात बढाउनभन्दै थुप्रै छुट र करफिर्ताजस्ता सहुलियत दिँदा बदमासी धेरै भए,’ उनले भने ‘त्यसकारण सबैलाई एकै डालोमा राखेर होइन, सशर्त सहुलियत दिनुपर्छ।’

भट्टराईले ठूलो आपूर्ति शृंखला भएको, बहुसंख्यक मानिसले लाभ पाउने र श्रमिकको हित गरिरहेका प्रतिष्ठानलाई प्राथमिकतामा छुट र सहुलियत दिनुपर्ने बताए। ‘लकडाउनको समयमा पनि कर्मचारीलाई पुरा तलव दिनेलाई कति छुट दिने, लकडाउनपछि थप रोजगारी सिर्जनाको प्रत्याभूति दिनेलाई कति छुट दिने भनेर सहुलियतको वर्गीकरण गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

भट्टराईले अहिले तीन वटा तप्का बेग्लाबेग्लै खालको समस्याबाट गुज्रिएको बताउँछन्। आज कमाएर आजै खाने गरिबलाई अहिले जीवन निर्वाहको जोखिम छ। ठूलो लगानी भएका उपल्लो स्तरका धनीलाई लगानीको जोखिम छ। बीचमा साना तथा मझैला उद्यमी र साना ब्यापारीलाई ब्यापार र जीवनयापन दुवैको जोखिम छ। सरकारी सहुलिययत दिँदा यी सबैको जोखिमलाई ध्यान दिइनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।

Related Articles

Back to top button
Close