News

यसकारण ठूलो बजेट ल्याउन सकिन्न

यतिबेला विश्व अर्थतन्त्र कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड- १९) को चपेटामा परेको छ। संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले नेपालमा पनि महामारी फैलिँदो क्रममा रहेको देखिन्छ। महामारीको फैलावट नियन्त्रण गर्न अन्य देश झैं नेपालले पनि बन्दाबन्दीको उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ।

यसैबीचमा अहिले संघीय सरकारसहित प्रदेश र स्थानीय गरी ७६१ सरकार बजेट निर्माणको चटारोमा छन्। संघीय सरकारले जेठ १५ भित्र, प्रदेशले असार १ र स्थानीय तहले असारभित्र बजेट तर्जुमा गरी क्रमशः संसद् तथा नगर÷गाउँ सभामा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेकाले तीनै तहका सरकार बजेट तर्जुमाको चटारोमा छन्।

महामारीको पृष्ठभूमि र बन्दाबन्दीको स्थितिमा आर्थिक गतिविधि शून्य र यथास्थितिमा छन्। यस्तो बेलामा सबैमा संघीय सरकारले कस्तो बजेट ल्याउला ? प्राथमिकता के होलान् ? कुन कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्लान् ? साथै वित्तीय स्रोत कसरी जुटाउँछ ? भन्ने स्वाभाविक कौतुहलता र उत्सुकता छ। संघीय सरकारको बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समग्र मार्गदर्शन प्राप्त हुने हुँदा जेठ १५ मा आउने बजेटको सात प्रदेश ७५३ स्थानीय तह, सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणले उत्सुकताका साथ हेरिरहेको देखिन्छ।

कतिपय मुलुकले नियमित बजेट नपर्खिकनै कोभिड- १९ सँग जुझ्न ठूला मात्रामा राहत र पुनस्र्थापना प्याकेज घोषणा गरिरहेका छन्। नियमित बजेट नकुरेर राहत र वित्तीय प्रोत्साहन (फिस्कल स्टिमुलस) ल्याएका छन्। भर्खरै, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नागरिकसँग संवाद गरेको भोलिपल्ट अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले २० लाख करोड भारतीय रुपैयाँको आर्थिक प्याकेजको विस्तृतमा चर्चा गरिन्। भारतमा यो प्रोत्साहनको आकार कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १० प्रतिशत रहेको छ। भारत, अमेरिकी चीन, बेलायतले आफ्नो जीडीपीको १० देखि २० प्रतिशतको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिरहेका छन्।

महामारीले सबैको ध्यान आकर्षण गरेकाले कुन मुलुकले कस्तो आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका छन् भन्नेमा पनि सबैको ध्यान गएको छ। राहत र आर्थिक प्याकेजमा कोभिड- १९ प्रभावित मुलुकले आफूलाई अद्यावधिक गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय बजेटको तयारी गरिरहेको छ। जेठ १५ मा घोषणा हुने बजेटलाई दुईवटा पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ। कोभिड- १९ को सन्दर्भमा अरू देशले जसरी वित्तीय प्रोत्साहन घोषणा गरिरहेका छन्, यो एउटा पृष्ठभूमि हो। महामारी र बन्दाबन्दीको असहज परिस्थितिमा आउने बजेट भएकाले अन्य देशसँग तुलना हुनु स्वाभाविक पृष्ठभूमि हो। अघिल्ला वर्षभन्दा यो वर्षको बजेट फरक हुनुपर्छ। महामारीले माग्ने आकार र प्रकृतिलाई हेरिरहेका छन्।

ठूलो मापक (मेजरिङ रड) का रूपमा नेपालीहरू र दातृ निकायहरूले समेत जाँच्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले पनि कुन देशले कस्तो बजेट र वित्तीय प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याए भनेर हेरिरहेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट नेपालले आफ्ना जनताका लागि कस्तो खालको बजेट ल्याउँछ, त्यसको विभिन्न मापदण्डमा मूल्यांकन हुने देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा १,५३२ अर्ब रुपैयाँको थियो। अब महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि र राजस्व परिचालन शिथिल अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा आगामी वर्षको बजेटको आकार कत्रो हुने भन्ने विभिन्न परिदृश्यले निर्धारण गर्छ। धेरैको मतैक्य के छ भने बजेटको स्रोत (आन्तरिक र बाह्य) दुवैमा कमी आउने देखिन्छ। सामान्य अवस्थामा अरू देशले नेपाललाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। आन्तरिक स्रोतमा राजस्व महत्वपूर्ण छ र यो आयातमा आधारित छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि राजस्व घटेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि झ्न घट्ने देखिन्छ। रेमिट्यान्सले ढाडस दिएको आयातमा आधारित राजस्व कमजोर हुने निश्चितप्रायः छ।

जनस्वास्थ्य, कृषिमा आत्मनिर्भरता, रोजगार, गरिबीको रेखामुनि जान नदिन कार्यक्रमका लागि बजेटको आकार बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने थप वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ।
यी दुई तथ्यलाई आधार मान्दा आगामी बजेटको आकार अघिल्लो वर्षको जति राख्न सकिने आधार देखिँदैन। बजेटको आकार बढाउन नसकिने र चालू आर्थिक वर्षको जति राख्न नसकिने हो भने बजेटको आकार कति हुनुपर्छ त ? महामारीको अनिश्चितताका कारण बजेटको आकारको पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन। खोप पत्ता लागेको छैन, संक्रमण र मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ। नेपालमा पनि महामारी समुदायमा विस्तार हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा कुन आकारको बजेट आउला भन्ने कौतुहलता सबैमा छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ठूलो आकारको बजेट माग गरे पनि वित्तीय स्रोत परिचालनको स्थिति हेर्दा बजेटको आकार १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि जान सक्ने अवस्था छैन। बजेटमा परिचालन गरिने वित्तीय स्रोतको संयोजन कस्तो होला त भन्ने प्रश्न आउँछ ? सरकारको राजस्व सातदेखि आठ खर्ब माथि जान सक्दैन। आन्तरिक ऋण चालु आवमा १९५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएकोमा अहिलेसम्म १३५ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकिएको छ। आन्तरिक ऋण आगामी वर्षको बजेटमा २५० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिनुपर्छ। अहिले निजी क्षेत्रले बैंकबाट ऋण लिएर थप लगानी गर्न सक्ने स्थिति छैन। बन्दाबन्दी आंशिक खुकुलो गर्दा पनि खुलस्त रूपमा निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण, निजी क्षेत्रमा व्यापार र चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) बाहेक खासै ऋणको माग हुने देखिँदैन। तर सरकारले भने विविध उपाय तथा संयन्त्र परिचालन गरेर विकास निर्माण गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ।

कन्ट्रयाक्चुअल सेभिङ इस्टिच्युसन (सम्झौतीत बचत संस्था) मा एक खालको जबर्दस्त बचत भइरहेको हुन्छ। वाणिज्य बैंक र सम्झौतीत बचत संस्थाबाट हुने बचत हालको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट उपयोग गर्न गाह्रो हुन्छ। २५० अर्ब आन्तरिक ऋणको सीमा, ८ खर्ब बराबरको राजस्व र यसका अतिरिक्त सरकारले अघिल्लो वर्षको राजस्वको पाँच प्रतिशतसम्म (४३-४४ अर्बजति) सरकारले ओभरड्राफ्ट लिन सक्छ। अहिलेको अवस्थामा पनि अधिविकर्ष नलिए कहिले लिने ? आन्तरिक ऋण र ओभर ड्राफ्ट गरी तीन सय अर्बको जोहो हुन्छ। त्यस्तै सय अर्बजति वैदेशिक सहयोग सरकारले ऋण र अनुदान परिचलन गर्‍यो भने राजस्वबाहेकको स्रोत चार सय अर्ब हुन्छ। चालु आवमा २९८ अर्ब वैदेशिक ऋण र ५८ अर्ब विदेशी अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य थियो तर लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन हुन सकेको छैन। सरकारले चालु आवमा एक सय अर्बजति नगद बचत गर्न सक्ने अनुमान छ। अघिल्लो वर्षको बचतसमेत गरी पाँच सय अर्ब स्रोत उपलब्ध हुने र आठ सय अर्ब बराबर राजस्व जोड्दा १३ खर्ब जतिको बजेट निर्माणका लागि सरकारसँग स्रोत उपलब्ध हुने देखिन्छ।

सरकारलाई विश्वव्यापी महामारीको अवस्थामा १३ खर्ब रुपैयाँले कम हुन्छ; जनस्वास्थ्य, कृषिमा आत्मनिर्भरता, रोजगार, गरिबीको रेखामुनि जान नदिन कार्यक्रमका लागि बजेटको आकार बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने थप वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ। एउटा विकल्प मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अहिलेको १३ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुर्‍याउने एउटा विकल्प हुनसक्छ। जसको उपभोग क्षमता छ, उसले १५ प्रतिशतसम्म भ्याट तिर्ने अवस्था बनाउन सक्छ। भ्याटको थ्रेसहोल्ड परिवर्तन गरेको खण्डमा थप एक सय अर्ब रुपैयाँजति राजस्व बढ्न सक्छ। तर अहिलेको माहौलमा कर बढाउनु मनासिब देखिँदैन। परम्परागत बहुराष्ट्रिय दातृ निकायबाहेक भारत, चीन, दक्षिण कोरिया तथा अन्य देशका एक्जिम बैंकहरू, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, ओपेक फन्ड, साउदी फन्डबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग परिचालन गर्ने गरी प्रतिबद्धता लिन सकियो भने बजेटको आकार १४ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ।

बजेटका प्राथमिकता

जुनसुकै आकारको बजेट ल्याए पनि बजेट खर्चका प्राथमिकता के हुन सक्छ भन्ने सवाल यतिबेला निकै पेचिलो बनेको छ। सरकारले प्राथमिकता राख्नुपर्ने महत्तवपूर्ण विषय स्वास्थ्य हो। जनस्वास्थ्यका सवालमा हामी कमजोर रहेछौं। मुलुकमा संघीयता लागू भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा संघीय ढाँचामा जनस्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। काठमाडौंजस्तै जनस्वास्थ्यको सुविधा सात प्रदेशमा हुनुपर्छ। आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटमा स्वास्थ्यमा ७८ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ, जुन कुल बजेटको पाँच प्रतिशत र जीडीपीको २.२५ प्रतिशत हो।

यसले अहिलेको महामारीबाट उत्पन्न अवस्थालाई सामना गर्न सकिँदैन। महामारीको कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। अझै दुई-तीन वर्ष पनि लाग्न सक्छ। कोरोनासँग सँगै जिउनुपर्ने, यससँगै आर्थिक गतिविधि, जनजीविका चलाउनुपर्ने भएकाले बजेटका १० प्रतिशत जति जनस्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्छ। कम्तीमा पनि १५० अर्ब छुट्याउनुपर्छ। हरेक प्रदेशमा एउटा सरुवा रोग र अरू सामान्य रोगको उपचार हुने कम्तीमा दुई ठूला अस्पताल र कम्तीमा ४०-५० ओटा प्रयोगशाला थप गर्नुपर्छ। सम्भव भएसम्म अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीमा आयात गर्ने र स्वदेशमा उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ।

भूकम्पपछि संघीय सरकारले पुनर्निर्माणमा जसरी रकम छुट्याएको छ, त्यसकै आकारमा जनस्वास्थ्यमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। विदेशबाट कम्तीमा पनि ४-५ लाख नेपाली फर्कन्छन् भन्ने पूर्वानुमान सार्वजनिक भइसकेका छन्। विदेशमा रोजगार भएकाबाहेक विद्यार्थी, त्यहाँ बस्ने कानुनी आधार नभएकाहरूलाई फर्काउनुपर्ने राष्ट्रको दायित्व हो। राज्यविहीन अवस्थामा नेपाली जनतालाई बाहिर राख्नु हुँदैन। श्रीलंकाले समेत नेपालबाट आफ्ना ९३ नागरिकलाई फिर्ता लगिसक्यो। भारतले खाडी देशबाट आफ्ना नागरिक फिर्ता लगिरहेको छ। भारतले १९९१-९२ को खाडी युद्धपछिकै ठूलो उद्धार गरिरहेको जनाएको छ। भारतीय सीमामा रहेका, भारतको क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकलाई अझै पनि देशभित्र आउन दिन्नौं भन्न मिल्दैन। विदेशमा काम गरेर खर्बौं रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकले विदेशी विनिमय सञ्चितीमा लगाएको गुन राष्ट्रले तिर्नुपर्ने हुन्छ।

दोस्रो प्राथमिकता भनेको कृषि क्षेत्र नै हो। भारतले सबै क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको नारा लगाउँदै जीडीपीको १० प्रतिशतको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिसक्यो। आर्थिक वर्ष २०३३-३४ पछि हामी खाद्यान्नमा परनिर्भर हुन थालेका हौं र खाद्यान्न आयात गर्न लागेको ४० वर्ष भइसक्यो। एउटा संयोग भनौं, भारतले २०३३-३४ देखि आफूलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको अवस्थामा पुर्‍यायो। हामी आयात गर्न लाग्यौं।

चालु आवमा सरकारले ७९ अर्ब रुपैयाँ कृषिमा बजेट विनियोजन गरेको छ। यसलाई कम्तीमा पनि सय अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्छ। लगानी क्षमताका हिसाबले एकै वर्षमा कृषिमा हामीले त्योभन्दा बढी खर्च गर्न पनि सक्दैनौं। मलखाद, कृषि सामग्री, कृषि औजार, भण्डारण, शीत भण्डार, बिक्री केन्द्रहरूको विकास गर्नुपर्छ। कृषि सम्बन्धित प्रविधिको विकासलाई व्यापकता दिनुपर्छ। हाम्रो देशभित्रको आपूर्ति सञ्जालबाट स्वदेशमा उत्पादित कृषि वस्तु मुख्य बजारसम्म पुर्‍याउनेभन्दा पनि आयात गर्न सजिलो देखिन्छ। यो अवस्था अन्त्य गरौं र कृषि बजारलाई अब एग्री ई-कमर्समा लैजाऔं। यो भनेको फोन या इन्टरनेटका माध्यमबाट अर्डर गरेको भरमा सामानको डेलिभरी होस्। कृषिसँगै उत्पादनको भण्डारणका लागि स्थानीय निकायपिच्छे उत्पादन परिणामका आधारमा गोदाम घरहरू निर्माण, सिँचाइका लागि नहर, पोखरी, कुलो र वन क्षेत्र विकासका लागि वृक्षरोपण, डालेघाँसहरूको विकास, पशुपालनलाई रोजगारका फ्लागसिप कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरौं।

यसका अतिरिक्त तेस्रो प्राथमिकता ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिनुपर्छ। कतिपय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत डीपीआर पनि तयार भइसकेका आयोजनालाई कार्यान्वयन ल्याउनुपर्छ। ५० करोड रुपैयाँ नै कुनै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च भयो भने ठूलो स्केलमा रोजगार सिर्जना हुन सक्छन्। जस्तो- पश्चिम सेती, बूढीगण्डकीमा ५०-६० करोड त एक वर्षमा खर्च गर्न सकिन्छ। निजगढ विमानस्थलको विषय अदालतले सल्ट्यायो भने ती काम पनि हुन सक्छन्। उत्तर-दक्षिण करिडोरका कामलाई तीव्रता दिएर स्थानीयलाई काममा लगाउनुपर्छ। हाम्रा थप्र विकास निर्माणका काम सिर्जना गर्न सीमा सडकको थालनी गरेर त्यहाँ मानिसलाई काम र त्यहाँ बसोवास हुने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ। हरेक गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएर काम गर्न सक्छन्। उनीहरूको खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ र पुँजी निर्माण पनि हुन्छ।

चौथो, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता। निर्माण सामग्रीको मापदण्ड तयार गरेर निर्माण सामग्रीको उत्पादन र विकास गर्नुपर्छ। ७५३ स्थानमै त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। सरकारले निर्माण सामग्री उत्पादनका लागि क्षेत्र तोकेर त्यहाँसम्म बाटो बनाइदिनुपर्छ। निर्माण सामग्री उत्पादनमा गरिने यस्तो खर्चबाट देशभित्रै पुँजी परिचालन भइ जीडीपीमा समेत योगदान पुर्‍याउने यो बलियो आधार हुनसक्छ।

पाँचौं, कोभिड- १९ अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। यिनीहरूलाई जीवित राख्नका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई बचाउनुपर्ने हुन्छ। उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई राहत पुर्‍याउनुपर्छ। उनीहरूलाई राहतका रूपमा सहकारी या अन्य कुनै निकायमार्फत ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। ठूला बैंकबाट यो कार्यान्वयन सम्भव छैन। किनकि राष्ट्र बैंकले दुई प्रतिशत ऋणको ब्याज घटाउन निर्देशन दिनेबित्तिकै प्रतिवादस्वरूप उनीहरूले साधारण बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाइसके। सरकारले राहत कार्यक्रम घोषणा गर्दा त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ देखिनु राम्रो होइन।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमार्फत राहत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था देखियो। यस्तो अवस्थामा निक्षेप परिचालन घट्न सक्छ। नेपालको बैंक वित्तीय संस्था निजी क्षेत्रको प्रभुत्व भएको निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थाको वित्तीय हिस्सा ८५ प्रतिशत छ। भारतमा ६२ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रको प्रभुत्व छ। भारतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ, नेपालमा सकिँदैन। त्यसकारण सरकारले वाणिज्य बैंकहरूमार्फत जनतालाई राहत दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण साना उद्योग, व्यवसायीका लागि सहकारीमार्फत केही कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

छैटौं प्राथमिकता भनेको बाह्य मुलुकमा रहेका नेपालीहरूलाई फर्काउनुपर्‍यो। विद्यार्थी, तीर्थयात्री, पर्यटक, बाह्य मुलुकमा काम गुमाएका नेपालीहरूलाई फर्काउन र क्वारेन्टिनमा राख्नका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली हुनुको गर्व हामी सबैले गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ। सामाजिक सञ्जालको नेतृत्व लिएको मध्यमवर्गीयको उक्साहटमा सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीमाथि अन्याय गर्न पाउँदैन।

सातौं, व्यापक रूपमा सहकारीहरूलाई परिचालन गर्ने। किसानलाई सहुलियत कर्जा दिन स्थानीय तहलाई ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले दुई प्रतिशतमा राम्रा सहकारीलाई कर्जा दिएर ४-५ प्रतिशतमा किसानलाई ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र ऋण असुली गरेर सरकारले दिएको सावाँ फिर्ता गर्ने र ब्याजलाई किसानलाई राहत दिन उपयोग गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसको प्रकोप हुँदाहुँदै पनि सामाजिक दूरी र सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

-थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।

Related Articles

Back to top button
Close