News

“भारतीय चेली-बेटीलाई सजिलै नागरिकता दिँदा के हुन्छ सरिता गिरीले देखाइदिइन्”

काठमाडौँ – नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि पुनः छलफल शुरु भएको छ। करिब एक वर्ष पछि नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि पुनः छलफल शुरु भएको हो।

मंगलबार विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै सांसदहरुले वैवाहिक अंगिकृतलाई नागरिकता दिने विषयमा कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन्। बैठकमा सांसदहरुले नेपालमा वैवाहिक अंगिकृतलाई नागरिकता सजिलै दिने व्यवस्थामा कडाई गरिनुपर्ने बताए।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पम्फा भूसालले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतामा सरकार कडा हुनै पर्ने बताइन्। समानताको कुरा राष्ट्रियताभन्दा ठूलो रहेको उनले तर्क गरिन्।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा लचिलो बन्दा राष्ट्रियता नै धरापमा पर्ने उनको भनाई छ। यस विषयमा बोल्दै उनले जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीको उदाहरण समेत दिइन्।

“‘विदेशी बुहारीलाई सहजै ढंगले नागरिकता दिने कुरा स्वीकार्न सकिँदैन। यस मामिलामा अरु देशको कुरा उठाएर निर्णय गर्न सकिँदैन। गर्नु हुन्‍न नै। हामीलाई पछिल्लो परिघटनाले महिला उदार हुनुपर्छ भन्‍ने कुराको खण्डन गरेको छ।”,उनले भनिन्,”विदेशी बुहारीप्रति उदार हुनुपर्छभन्दा नहुने कुरा रहेछ। त्यो संख्या बहुमत भएको भए नयाँ नक्सालाई आधिकारिकता दिन यस पटक गरिएको संविधान संशोधन के हुन्थ्यो होला? हामीलाई सांसद गिरीको व्यवहारले झस्काएको छ।”

वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतालाई विवाह भएको सात वर्ष पछि मात्रै नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा दलहरु समक्ष सभापति शशि श्रेष्ठले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरिन्। साथै त्यस अवधि सम्मको लागि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार पाउने गरी स्थायी परिचयपत्र दिने प्रस्ताव अगाडी बढाइएको छ।

नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बारे अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेको छ। लामो समयदेखि समितिमा अल्झिरहेको उक्त विधेयक बारे पुनः छलफल शुरु गरिएको छ।

अहिले प्रचलित नागरिकता ऐनमा विवाह गरे लगत्तै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। अन्य देशमा यसरी सहजै छिटो वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिइने गरिँदैन।

नेपालको अंगिकृत नागरिताको प्रावधान खुकुलो रहेको भन्दै यसमा कडाई गर्न माग हुँदै आएको छ। यस विषयमा मधेशी दलहरुले पनि असहमति जनाउँदै आएका छन्। नागरिकताको पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरुको माग रहने गरेको छ।

Related Articles

Back to top button
Close