News

क्वारेन्टाइन र सीमामा निर्माण भएका पोष्टहरु व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले क्वारेन्टाइन र सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएको पोष्टहरु व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । क्वारेन्टाइनहरु व्यवस्थित नहुने संक्रमणको जोखिम बढेको, परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने र सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएको सुरक्षा पोष्टहरु समेत व्यवस्थित नभएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सांसद धर्मशिला चापागाईंले सरकारले पछिल्लो समयमा सीमा क्षेत्रमा निमार्ण गरेका पीओपी पोष्टहरुमाथि आक्रमण हुने क्रम बढेको बताइन् । भारतीय पक्षबाट नेपाली सुरक्षाकर्मीहरु नै असुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्– ‘धेरै ठाउँमा पोष्टहरुमाथि आक्रमण हुने । सशस्त्र प्रहरी जवानलाई घिसारेर पारीसम्म लाने अवस्था छ । सुरक्षाकर्मीलाई गाउँलेले बचाउनुपरेको अवस्था छ । यसर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण होस् ।’

सुरक्षा पोष्टहरु मौसम र भारतीय पक्षको आक्रमका कारण कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता तराईका जिल्ला प्रशासन कार्यालाई भएको उनले बताए । महामारीको त्यहाँ खट्नेहरुको सुरक्षाका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् । सांसद नरमाया ढकालले क्वारेन्टाइनहरु यातनागृह जस्तो बन्दै गएको बताइन् । कोरोनाबाट ज्यान जोगाउन क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिलाहरु बलात्कृत हुने घटनामा सरकार मौन रहेको उनको भनाई छ । छाउपडीबाट जोगिएकी महिला क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुबाट जोगिन गाह्रो भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्– ‘क्वारेन्टाइनमा सबेकाहरुको पीसीआर रिपोर्ट पाजिजहाज र रेल जस्तै भयो ।

कहिले आउँछ न सकारलाई थाहा छ न अरुलाई । कोरोना सुरु भएपछि खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीको बारेमा गम्भिर प्रश्न उठेका छन् । त्यसको छानबिन गरी बाहिर आउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले न्यायमूर्ति भएर सफाय दिनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद र सिंहदरबारमा सक्रिय भएको हेर्न चाहान्छौँ ।’ सांसद पवित्रा निरौला खरेलले सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु आफै असुरक्षित रहेको बताइन् । अव्यवस्थित अस्थाई बसोबासका कारण वर्षातको समयमा पानी नछेक्ने, त्रिपाल च्यातिएका कारण समस्या भएको र विषालु सर्पले टोक्ने समस्याहरु पनि देखिएको बताइन् । व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था मिलाउँदै हरेक सुरक्षा पोष्टमा पुग्न सक्ने गरी यातायातको सुविधा पु¥याउन पनि उनले आग्रह गरिन् ।

सांसद नारदमुनि रानाले सुदूरपश्चिममा जेठ महिनामा मात्रै १ लाखभन्दा बढी नागरिकहरु भित्रिएपनि परीक्षण कछुवाको गतिमा अघि बढेको बताए । उनले प्रदेशमा परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरे । फरक प्रसंगमा उनले महाकाली सन्धिलाई १०-१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएपनि २३ वर्ष बित्दा समेत हुन नसकेको बताए । कुनै एक पक्षले आवश्यक ठानेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने विषय सन्धीमै उल्लेख भएपनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको उनले बताए ।

सांसद दामोदर भण्डारीले सुदूरपश्चिममा भारतबाट आएका व्यक्तिहरुमा संक्रमण जोखिम बढेको बताए । किट अभावका कारण परीक्षणको काम अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले संक्रमण जोखिम बढि रहेको क्षेत्रहरुलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर परीक्षण अगाडी बढाउनुपर्ने बताए ।

सांसद दिपक प्रकाश भट्टले पनि सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा संक्रमणको जोखिम बढेकालाई परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । क्वारेन्टाइनहरुमा न्यनूतम मापदण्ड समेत पालना नभएको तर्फपनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक उपकरण र स्वास्थ्यकर्मी थप्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले सीमा क्षेत्रमा रहेको बिओपीहरुमा समेत संक्रमणको जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै स्थापना भएका सबै बिओपीहरु १२ महिना नै सञ्चालनमा आउने गरी विशेष प्याकेज ल्याउन माग गरे ।

सांसद निरुदेवी पालले दिनदिनै महिलामाथि हिंसाका घटनाहरु बढिरहेको सन्दर्भमा गृहमन्त्रालयले निश्चित कार्यविधि बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले महिलाहरुका लागि छुट्टै क्वारेन्टाइन निर्माण गरी महिला सुरक्षाकर्मी र स्वस्थ्यकर्मी नै खटाउन पनि आग्रह गरिन् । सांसद पार्वता डिसी चौधरीले क्वारेन्टाइन मै महिलाहरु सुरक्षित नभए कहाँ हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पछिल्लो समय अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै उनले आह्वान भएको टेण्डरमा १२ औं नम्बरमा रहेको कम्पनीलाई कसरी टेण्डर दिइयो भन्दै प्रश्न गरिन् ।

सांसद थममाया थापाले महिलाहरु क्वारेन्टाइनमा राख्ने ठाउँ सुरक्षित नभएको बताइन् । कैलाली घटनाका दोष्ीालाई कारवाहीको माग गर्दै उनले महिलाहरुका लागि छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

Related Articles

Back to top button
Close