News

चिनियाँ राजदूत भन्छिन् – जस्तोसुकै अवस्थामा पनि चीन नेपालको पक्षमा उभिन्छ !

सन् २०१९ मा चीन र नेपालबीचको व्यापार साढे एक अर्ब डलर पुगेको छ । गत वर्ष सन् २०१९ मा करिब एक लाख ७० हजार चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकहरूमा चीन दोस्रो ठूलो देश बनेको छ । नेपालको तथ्याङ्कअनुसार ऋण तथा अनुदान दिने विकास साझेदार देशहरूमध्ये चीन पहिलो नम्बरमा छ । त्यसमध्ये एक अर्ब ६० करोड डलर अनुदान रहेको छ । यो बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय विकास साझेदारहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा आउँछ । दुवै पक्षले आपसी हित जोडिएको विषयमा जहिले पनि एकआपसका भित्री चाहनालाई समर्थन गर्दै आएका छन् । फरक–फरक आकार भए पनि दुई देश समानता, भ्रातृत्वपूर्ण सहकार्य र दुईपक्षीय हितमा आधारित सम्बन्धको नमुना बनेका छन् । यो एकदमै महŒवपूर्ण कुरा हो कि गत वर्ष चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै देशका राष्ट्रपतिहरूले दशकौँदेखिको भ्रातृत्वलाई आधार मान्दै विकास र समृद्धिका लागि आपसी सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको तहमा विकास गर्ने सहमति गर्नुभयो । आदानप्रदान गर्नुपर्ने महसुस गर्नुभयो । यसबाट हाम्रो सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गर्नुका साथै थप विकासका लागि ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ ।

६५ वर्षको अवधिलाई पछाडि फर्केर हेर्दा हामी सधँै एउटै डुङ्गाका मित्रहरू हौँ र जब हामीले सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो बेला सधैँ एकले अर्कोलाई सहयोग गर्दै आएका छौँ । सन् २००८ मा जब चीनको सिचुवानमा भूकम्पले नराम्रो धक्का दियो, नेपाल सरकार र नेपालीले हामीलाई सक्दो सहयोगको प्रयास गर्नुभयो । अनि सन् २०१५ मा जब नेपालमा विध्वंशकारी भूकम्प गयो, चीनले ठूलो मात्रामा उद्धार कार्यहरू गर्नुका साथै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा पनि सहभागी बन्यो । हालसम्म चीनद्वारा सहयोग गरिएकामध्ये पहिलो चरण सकिएका १२ वटा परियोजनासहित, २५ वटा पुनःनिर्माण परियोजनाहरूमध्ये चक्रपथ सुधार परियोजना र दरबार हाइस्कुल पुनःनिर्माण परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । अन्य परियोजनाहरूको काम पनि निरन्तर अघि बढिरहेको छ ।

यो वर्ष कोभिड–१९ महामारी देखापरेपछि फेरि एकपटक हामीले एक–अर्कालाई साथ दिनुका साथै सहयोग आदानप्रदान ग¥यौँ । चीन सङ्कटग्रस्त अवस्थामा हँुदा नेपाल सरकार तथा नेपाली जनताले चीनलाई विभिन्नप्रकारले सहयोग गरे । एक–अर्काको नेतृत्वप्रति सम्मान गर्दै समस्याको बेला नेपालको आग्रहअनुसार चीनले स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग ग¥यो, दुवै देशका विज्ञहरूबीच भिडियो कफ्रेन्समार्फत महामारी रोकथामका बारेमा छलफल भयो, महामारीसँग लड्न नेपाललाई दैनिक आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू आपूर्ति गर्न चीनले कडा मेहनत ग¥यो ।

बीआरआई विश्वभरका विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने चीनको एक महŒवाकाङ्क्षी परियोजना मानिन्छ । खासमा यो कस्तो खालको कार्यक्रम हो ? नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत कस्ता परियोजनाहरू बनिरहेका छन् ? नेपालमा बीआरआई केमा केन्द्रित छ ?

राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा सन् २०१३ मा अगाडि सारिएको बीआरआई कार्यक्रम चीनले सम्बन्धित देशहरूबीच सहकार्य गर्दै सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट तथा २१औँ शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोड बनाउने प्रस्ताव हो । यो पहलकदमी मुख्यतः सहकार्यात्मक नीति, पूर्वाधारयुक्त सम्पर्क सञ्जाल तथा सुविधा, निर्वाध व्यापार, आर्थिक साझेदारी र बाक्लो परामर्शका साथ जनता–जनताबीच निकटतम सम्बन्ध, आपसी फाइदाका लागि संयुक्त योगदानमा केन्द्रित छ । यसको उद्देश्य मानवीय समाजको भविष्यका लागि आपसमा राजनीतिक विश्वास निर्माण गर्दै आर्थिक साझेदारी तथा साँस्कृतिक समावेशीकरण गर्नु हो । यो केवल पुख्र्यौली सिल्क रोडको विरासत स्मरण गराउने चाहनामात्र होइन कि भूमण्डलीकरणको माग पनि हो ।

नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र रहेर सहकार्य अगाडि बढाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाल औपचारिक रूपमा बीआरआईको एक महŒवपूर्ण सहभागी बनेको छ । यसले दुवै देशबीचको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ । दुवै देशले सक्रिय रूपमा अझ उत्तम विकास रणनीति र बलियो सहकार्यका लागि कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार निर्माण, विध्वंशपछिको पुनःनिर्माण, व्यापार तथा लगानी एवम् जनता–जनताबीचको आवतजावतका उपायहरू अपनाइरहेका छन् । चीनको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१९ मा चीनसँगको व्यापार एक अर्ब डलर र इन्जिनियरिङ पक्षसँग गरिएको कन्ट्याक्ट मूल्य ६० लाख ३८ हजार अमेरिकी डलर बराबर छ । यो भनेको वार्षिक क्रमशः १२.९ र ३९.६ प्रतिशत वृद्धि हो । सन् २०१९ मा चीनको प्रत्यक्ष गैरव्यापारिक लगानी ९८.७ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो भनेको वार्षिक ९६.१ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

अब बीआरआईको मुख्य प्राथमिकता चीन र नेपालबीच सम्पर्क सञ्जाल (केनेक्टिभिटी) रहेको छ । दुवैतर्फबाट ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल नेटवर्क निर्माणमा सक्रियतासाथ काम भइरहेको छ । रेल, राजमार्ग, बन्दरगाह, नागरिक उड्डयन, सञ्चार, ट्रान्जिट ट्रन्सपोर्टेसन आदिको काम भइरहेको छ । नेपालले हाल चीनले महामारी नियन्त्रण गर्न लागु गरेको कडा मापदण्ड अबलम्बन गरेको छ, जुन वास्तममा प्रभावकारी बनेको छ । तथापि, बीआरआई हामीबीच सहकार्यको लामो प्रक्रिया हो । त्यसैले महामारीले यसमा खास असर गर्दैन । हामी पुनः गर्वसाथ महामारीबाट सुरक्षित रहँदै तथा नियन्त्रण गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा दुवै देशलाई फाइदा हुने नयाँ उपलब्धिसहितको योजना ल्याउनेछौँ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा नेपाल र चीनबीच ट्रान्जिट तथा ट्रान्सपोर्ट (टीटीए)को क्षेत्रमा ऐतिहासिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यसैलाई आधार मान्दै नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल ‘ल्यान्ड लिङ्क्ड कन्ट्री’ (भूजडित देश) भएको बताउनुभएको थियो । यसले के महŒव राख्छ ? चीनले नेपालको ल्यान्ड लक्ड (भूपरिवेष्ठित) देश भएको पुरानो अवस्थामा परिवर्तन ल्याएर ल्यान्ड लिङ्क बनाउन के गर्न सक्छ ?

नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ को मार्चमा टीटीए सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि यसको कार्यान्वयनका लागि सन् २०१९ को अप्रिलमा प्रोटोकलमा सहमति भयो । यसले नेपाललाई चीनको सातवटा सामुद्रिक तथा धरातीय बन्दरगाहसम्म तेस्रो देशीय व्यापारका लागि पहुँच दिएको छ । यो नेपाल र चीनबीचको सहकार्यलाई अझ प्रगाढ बनाउने महŒवपूर्ण आधार हो । यसले दुई देशबीच ट्रान्जिट तथा ट्रान्सपोर्टेसनको क्षेत्रमा रहेको सहकार्यलाई नयाँ चरणमा पु¥याउनुका साथै कनेक्टिभिटीको थप विकासका लागि महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसले बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र रहेर सबै क्षेत्रमा आपसी फाइदाजनक सहकार्यका लागि महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङले गत वर्ष आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा भन्नुभएझैँ चीनले नेपाललाई ल्यान्ड लक्ड कन्ट्रीबाट ल्यान्ड लिङ्क्ड कन्ट्रीमा परिवर्तन गर्न ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेनसनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको विकास गर्दै सहयोग गर्नेछ । दुवै देशका सरकारी निकायहरू समझदारी भएका विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि काम गरिरहेका छन् । बीआरआईले पनि कनेक्टिभिटीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । मुख्यतः महामारीको अवधिमा हामीले नेपाललाई सहयोग गर्न नेपालकै आग्रहमा स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न हाम्रो सीमानाका खुला राख्यौँ, जसले नेपालीको जनजीवन सामान्य बनाउन तथा महामारीविरुद्ध लड्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्यो । वास्तवमै जटिल भौगोलिक अवस्थितिको कारण विश्वभर नै कनेक्टिभिटी सजिलो छैन । यसले लामो समय लिनुका साथै दृढ सङ्कल्प खोज्दछ ।

हामीलाई विश्वास छ, चीनले नेपाल र भारतबीचको उत्तरी सिमाना कालापानी क्षेत्रमा भइरहेको विवादलाई नियालिरहेको छ, यसबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ? कतिपयले नेपालले चीनको इसारामा भारतसँग यो विवादमा उठाइरहेको आरोप पनि लगाएका छन् । यस्तो आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

पहिलो कुरा म स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु कि चीन नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सधँैं सम्मान गर्दछ । कालापानीको विषय नेपाल र भारतबीचको हो । हामीलाई विश्वास छ यो विषम परिस्थितिमा भइरहेको विवादलाई दुवै पक्षले सौहार्दपूर्ण संवाद तथा आपसी सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउनेछन् । यसबारे चीनको अडानमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।

दोस्रो कुरा, मलाई थाहा छ, केही गैरजिम्मेवार मिडिया तथा व्यक्ति, समूह चीनको वास्तविकता के हो र झुट के हो भन्नेबारे सधैँ अलमल पारेर जनमत भड्काउन खोजिरहन्छन् । चीन र नेपालबीच सन् १९६१ मै विवादरहित ढङ्गले सीमा सम्झौता भइसकेको छ । यसमा कुनै विवाद छैन । वर्षौंदेखि दुवै पक्षबीच सीमा तथा सुख्खा बन्दरगाहजस्ता विषयमा राम्रो सहकार्य हुँदै आएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको गत वर्ष भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा, दुवै पक्षबीच सीमा व्यवस्थापन प्रक्रियाका बारेमा पनि सहमति भएको छ । दुवै पक्षले सिमानाको विषयमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिन तथा साझा विकासका लागि सहकार्यलाई बलियो बनाइरहेका छन् । जुन २५ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता गलत आरोपहरूको कुनै आधार नभएको भन्नेबारे स्पष्ट पारेको पनि जानकारी छ ।

तेस्रो कुरा, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले हालसालै जारी गरेको अध्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा सहमति गरेका छन् । यो नेपाल सरकारले आफ्नो सार्भभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि जनमतका आधारमा चालेको कदम हो । नेपालले चीनको इसारामा यस्तो कदम चालेको भन्ने कुुरा आधारहीन तथा स्वार्थप्रेरित आरोपमा सत्यता छैन यस्तो आरोप एक स्वतन्त्र देश नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभिमानप्रति अपमानमात्र होइन, नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमाथिको प्रहार पनि हो यो ।
स्रोत: स्वदेश नेपाल

Related Articles

Back to top button
Close